अल्पसंख्यक आयोग का  पुनर्गठन को लेकर दी गई याचिका पर कोर्ट ने लिया सज्ञान,दो हफ्तों मे जवाब तलब 

लखनऊ उत्तर प्रदेश के अल्पसख्यक आयोग में अध्यक्ष और सभी सदस्यों के पद रिक्त होने व आयोग के  पुनर्गठन को लेकर डॉक्टर  रामशेर यादव जगराना ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की थी ।जिसको लेकर आज चीफ जस्टिस अरुण कुमार भंसाली साहब और मनोज कुमार गुप्ता की बेंच ने राज सरकार को निर्देशित किया है दो हफ्तों में जवाब तलब किया है अल्पसंख्यक का पुनर्गठन क्यों नहीं किया गया जिसमें सरकारी वकील ने कहा है प्रक्रिया चल रही है जल्दी ही कर दिया जाएगा तो इस पर कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता  से यह सब लिखित आदेश लाने को कहा गया | आप को बता दे कि अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश के समस्त 8 सदस्य और एक अध्यक्ष का पद जून 2024 से खली पड़ा हुआ है जिसको लेकर यह जनहित याचिका डाली गई है | आप को यह भी बता डे इस से पहले अधिवक्ता डॉक्टर रामशेर यादव जगराना ने किन्नर आयोग के गठन के लिया भी जनहित याचिका दाल;डाली गई थी जिसके बाद उत्तर प्रदेश मे इसका गठन हुआ था |