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May 18, 2024

skdarpannews

ASHALI SURAT DIKHATA

सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बावजूद भी 10 माह से बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे 69000 शिक्षक अभ्यर्थी

सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बावजूद भी 10 माह से बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे 69000 शिक्षक अभ्यर्थी

सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बावजूद भी 10 माह से बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे 69000 शिक्षक अभ्यर्थी

लखनऊ मे पिछले करीब 25 दिनों से अपनी मांगो को लेकर इको गार्डन मे बैठे 69000 शिक्षक भर्ती के परीक्षार्थी अपनी नियुक्ति को मांग को लेकर धरना दे रहे | उनका कहना है कि एक अंक विवाद के सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के एक शैक्षिक परिभाषा प्रश्न पर एक अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यार्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है । प्रदेश भर के दूर दराज जिलों से आए अभ्यर्थियों का कहना है कि 10 माह पहले 9 नवम्बर 2022   को सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षिक परिभाषा प्रश्न पर एक अंक बढ़ाते हुए कोर्ट की शरण में आए अभ्यर्थियों को मेरिट कटऑफ के अनुसार नियुक्ति के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट डबल बेंच ने 25 अगस्त  2021   को आदेश को सही करार कहते हुए अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। किंतु बेसिक शिक्षा विभाग ने आज तक अभ्यार्थियों को एक अंक से नियुक्ति से दूर रखा है।साथ ही अभ्यार्थियों मे महिलाए भी जो की अपना त्योहार तक भूल कर धरना दे रहे है | और यह भी बताया कि उनकी बात अधिकारी तक मानने को तैयार नहीं है|वही प्रदर्सन पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जल्द ही उनकी मांगो को पूरा करे |

प्रश्न यह था – “शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें।” यह परिभाषा दी गई है: उत्तर के विकल्प हैं- (1) एस०एन० मुखर्जी द्वारा, (2) कैम्बेल द्वारा, (3) वेलफेयर ग्राह्म द्वारा, (4) डॉ० आत्मानंद द्वारा। विभाग ने जारी उत्तरकुंजी में विकल्प तीन को सही माना था। कोर्ट ने चारों विकल्प को गलत ठहराया हैं।
अभी वर्तमान में अभ्यर्थियों की नियुक्ति की लिखित कार्यवाही अधिकारी नहीं कर रहे हैं जबकि 2249 पात्र लोगों की सूची परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी द्वारा 2 मार्च 2023 को ही बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव प्रताप सिंह बघेल के पास भेज दी गई है। इस मामले में परिषद को केवल भर्ती में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट कटऑफ के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार करना शेष रह गया है।

25 दिन से लगातार नियुक्ति के लिए धरना दे रहे दुर्गेश शुक्ला, रोहित शुक्ला, राम मिश्रा, प्रसून दीक्षित, आदि का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग हमें नियुक्ति नहीं दे रहा है मजबूरन जल्द ही हम सैकड़ो की तादाद में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बेसिक शिक्षा विभाग में 10 माह पहले आये सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश अनुसार नियुक्ति की मांग करेंगे, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग हमारे एक अंक मामले को नजरअंदाज कर रहा हैं।